काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश गरेको हो ।

त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरू सँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ। एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले जारी भने गरेन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।