एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश गरेको हो ।
त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरू सँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ। एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले जारी भने गरेन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डेको नाम तय
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रको दोस्रो दिन आज नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवार मनोनयन हुँदैछ । त्यसका लागि अध्यक्षका दाबेदार रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले महासचिव पदको टुंगो लगाएका छन् । पोखर...
दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ । अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आ।व।२०८३र८४को मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूसँग छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।
यसैगरी, महिला तथा साम...
बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...
बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा !
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ । उनले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार छापा मारेको हो ।
हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको...
आन्तरिम सरकार खारेज गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न विप्लवको माग
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयो...
विप्लवद्वारा अगाडि सारिएको सर्वपक्षीय सरकार निर्माणमा जेनजी मुभमेन्ट नेपालको साथ
काठमाडौँ । जेन्जी विद्रोहका क्रममा नवोदित पुस्ताले उठाएका राजनीतिक तथा शासकीय मुद्दाहरू अझै सम्बोधन नभएको भन्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले वर्तमान अवस्थामा पुरानै शासकीय स्वरूपमा गरिने निर्वाचन देश र जनताप्रति धोका हुने चेतावनी दिएको छ । मुभमेन...



