एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश गरेको हो ।
त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरू सँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ। एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले जारी भने गरेन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अच्युतम लामिछानेलाई २ मतले हराउँदै उत्सव अर्याल रास्वपा बागमतीको प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट उत्सव अर्याल प्रदेश सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनको अत्यन्तै रोचक र कडा प्रतिस्पर्धात्मक मतपरिणाम अनुसार अर्यालले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी डा।...
रास्वपाद्वारा समानुपातिक उम्मेदवारका लागि आवेदकको नाम सार्वजनिक
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन इच्छा व्यक्त गर्दै आवेदन दिएकाहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाले सातवटै प्रदेशमा प्राप्त नामावली फेसबुक पेजमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक नामावलीअन...
तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको अपील
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सम्पूर्ण वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरुसँग तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन विशेष अपील गरेको छ । शनिबार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले एक अपील पत्र जारी गर्दै निर्वाच...
आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई थप निर्देशन दिएको छ । आयोगले आजदेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरण प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । यही फागुन २१ गते प्रतिनिध...
सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...



