नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
हर्क साम्पाङले दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरे
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । आइतबार आयोग पुगेर साम्पाङले दल दर्ताका लागि भौतिक रुपमा सनाखत प्रक्रिया पूरा गरेका हुन् । उलले गत असोजम...
राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता निवेदन दियो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले आज आइतबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएको छ । पार्टीका अनुसार हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपले संस्थागत गर्न, प्रतिक्रान्तिबाट जोगाउन र लोकतान्त्रिक निकास ख...
प्रचण्ड, रवि र बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रचण्डका साथै रवि लामिछाने...
दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौँ । दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने आज अन्तिम दिन हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको समय अवधि आज साँझ कार्यालय समयपछि सकिँदैछ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आयोगले राजनीतक दल दर्त...
आयोगले भन्यो : मतदाता नामावली संकलनमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच छैन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच बढेको बहस सुरु भएसँगै आयोगले प्रष्टिकरण दिएको हो । आयोगले सोमबार...
लिपुलेकबारे भारतको जवाफ : त्यो पुरानो मार्ग हो, कुनै नयाँ विषय होइन
काठमाडौँ । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेको असहमतिप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतब...


