नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आगामी पाँच बर्ष राष्ट्र निर्माणका लाग्ने गगनको योजना
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी पाँच बर्ष राष्ट्र निर्माणका लाग्ने योजनाका साथ अघि बढ्ने बताएका छन् । बौद्धिक पेशाकर्मी अभियान परिषदले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सभापति थापाले यसअघि पटक पटक अवसर पाउँदा त...
अशोक राई नेतृत्वको जसपा विभाजन, बहुमत केन्द्रीय सदस्य जसपा नेपालमा समाहित
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादवसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकीकरण प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । जसपाकी सह अध्यक्ष यादल र र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताको सम्झौतामा हस्ताक...
देउवा, ओली र प्रचण्डसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज प्रमुख तीन दलका तीन शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै छिन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आज प्रधानम...
कार्यशैली नसुधारे एमाले ‘स्कुटरमा अट्ने सीट’मा सीमित हुन्छ : सुरेन्द्र पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले समग्र चुनावी समीक्षा गर्दै कार्यशैली परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेले कार्यशैली सुधार नगरे आगामी चुनावमा नतिजा झनै खस्किने चेतावनी द...
प्रधानमन्त्री बालेन भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न प्रयासरत रहँदा रास्वपा सभापति रवि चीन जाँदै
काठमाडौँ । काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीच कूटनीतिक चिसोपना अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारिरहेका बेला सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भने उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा जाने भएका छन्...
रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति...



