नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जीतपछि ओलीको गर्जन, नेतृत्वमाथि हात हाले देश ठप्प पार्ने चेतावनी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट पुन अध्यक्ष जीतेपछि केपी शर्मा ओलीले पार्टी नेतृत्वमाथि हात हाले देश ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार पार्टीको शपथग्रहण लगत्तै काठमाडौंमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्त...
रासायनिक मल वास्तविक किसानलाई पुग्ने गरी ‘अनलाइन सिस्टम’ विकास गर्दैछौँ : मन्त्री परियार
पर्सा । कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा मन्त्री मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायानिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् । शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र प...
७ दलिय गठबन्धनले विरोध तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै
जनकपुर । मधेश प्रदेशमा हालै बनेको ७ राजनितिक दलहरुको गठबन्धनले आज जनकपुरधामसहित प्रदेशभर विरोध तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भएको छ । हिजो अबेर राति प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सात दलिय गठबन्धनले आज बिहान ८ः३० बजे देखि...
निर्वाचन ६७ दिन बाँकी : एक करोड ८९ लाख मतदाताले छान्नेछन् प्रतिनिधिसभा सदस्य
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता समावेश हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरी सो विवरणको जानकारी दिएको हो । प्रकाशित अन्तिम नामावलीअनुसार...
सञ्चारमन्त्रीद्वारा गोंगबु बसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा शुभारम्भ
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गोंगबुस्थित नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थालहरूमा निःशुल्क वाइफाइको पहुँच पुर्याउने निर्ण...
फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब साढे सात अर्ब खर्च हुने अनुमान
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले हाल चुनाव तयारीका क्रममा प्रारम्भिक बजेट तयार पारेको छ । बजेटको अन्तिम टुङ्गो भने...


