नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस
काठमाडौँ । निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद् सेवा गठन भएको स्मरणमा हरेक वर्षको मङ्सिर २८ गते अर्थात् आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । विसं २०५८ मा निजामती सेवाबाट संसद् सेवा गठन भएको थिय...
सर्वपक्षीय छलफलबारे मन्त्री पुनको टिप्पणी : ‘नेपालीको सल्लाह, खरानीको डल्ला’
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विदेशमा बस्ने नेपालीले निर्वाचनमा मत दिने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिय...
एमाले सचिवालय बैठक स्थगित, सोमबार बस्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आजका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । आज स्थगित भएको बैठक आगामी सोमबार गुण्डुमा बस्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा...
आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : आज र भोलि समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूची पेस गर्ने कार्यतालिका
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत आज राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्द सूची पेस गर्ने कार्यतालिकाका लागि सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार आज र भोलि दलले समानुपात...
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...


