मङ्गलबार, ०९ भदौ २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

हर्क साम्पाङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगको तयारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको छ । आयोगले चुनावमा होमिएका र निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेका विभिन्न दलका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो ।

 आयोगले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क स...

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा विचलन आयो, बालेनसहितलाई सरकारबाट हटाउनुपर्छ : बादल

काठमाडौँ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले वर्तमान सरकारको विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र शासन सञ्चालनप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको छोटो कार्यकालमै राष्ट्रियता, लोक...

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...

संसदीय सुनुवाइमा मानबहादुर कार्की : निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति संयुक्तले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिश भएका मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । 

सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो शैक्षिक तथा व्यावसायिक कार्यअनुभव प्र...

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक ह...

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...