सोमबार, ०१ भदौ २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रबि, बालेन र कुलमानबीच शनिबार एकता घोषणा हुने

काठमाडौँ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले एउटै पार्टी गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएका छन् । स्रोतहरूका अनुसार, नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन नेताबीचको एकता अब चु...

नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ । बैठक विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसहित मंगलबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्न लागेको हो । विकसित असामान्य र जटिल परिस्थिति तथा यसको लोक...

सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यबाट नै देश अघि बढ्छ : बालेन शाह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यबाट नै देश अघि बढ्ने बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले धर्म, संस्कृति र विविधताको सम्मान गर्दै सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यब...

अध्यक्ष ओलीले आज पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएका छन् । आइतबार दिउँसो १ बजे एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएको झम्सीखेलको रामबाग महलुमै अध्यक्ष ओलीले अन्तरक्रिया गर्न लागेका हुन्...

राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता निवेदन दियो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले आज आइतबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएको छ । पार्टीका अनुसार हालै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपले संस्थागत गर्न, प्रतिक्रान्तिबाट जोगाउन र लोकतान्त्रिक निकास ख...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम उक्...