शुक्रबार, २९ साउन २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जिम्मेवारीबाट हटाइए रास्वपाका प्रदेश इन्चार्ज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिको लागि इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबा...

निर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा मतपत्रसहित र निर्वाचन सामग्री ढुवानी सम्पन्न

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र सहित अन्य निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने कामलाई तीव्र पारेको छ । हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा आयोगले मतपत्र ढुवानी गरिसकेको छ । 

अन्य प्रदेशमा पनि नियमित रू...

दलीय गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने शिक्षामन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पेसागत मर्यादा विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको गुनासो आएको भन्दै यस्ता कार्यले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको बताएका छन् । मन्त्री पुनले राजनी...

नेपाली कांग्रेस संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्दै, संसदीय रणनीतिबारे छलफल हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको नवनिर्मित संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बिपी स्मृति भवन, सानेपामा दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको हो । पार्टीको संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उ...

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...

रवि र छविको मुद्दामा आज पेसी

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलमा आज पेसी तोकिएको छ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोश...