शनिबार, १३ असार २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...

पार्टी एकताकै पक्षमा छु, निकास ननिस्किँदासम्म लागिरहन्छु : डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफू पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन उद्घाटनको संघारमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले पार्टी विभाजन नहोस् भन्नेमा आफू सचेत रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले...

सुदन गुरुङको प्रश्न : बोलेकै आधारमा दुर्गा प्रसाईं समात्ने, गोली हान्ने आदेश दिनेलाई किन नसमातेको ?

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोनका अगुवा सुदन गुरुङले बोलेकै आधारमा दुर्गा प्रसाईंलाई गिरफ्तार गर्ने सरकारले युवाहरूको टाउकोमा ताकेर गोली हान्न आदेश दिनेलाई किन पक्राउ नगरेको भनी प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गुरुङ...

निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र निर्धारण र म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र र निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी अस्थायी प्रहरीको सङ्ख्या यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बद्ध निकाय तयारीमा जुटेका छन् । यसअघि...

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समय...

एमडिएमएस प्रणाली भ्रष्टाचारको जालोभित्र जकडिएको छ, त्यो च्यात्नैपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएसका विषयमा आफू मन्त्री बनेपछि अध्ययन, बुझाइ र समीक्षा गरेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल मोबाईल व्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारण...