नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । निर्माणाधीन कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसमा माघ २० गतेभित्रमा चार्जिङ गर्ने तयारीका साथ धमाधम काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार अब ५०० मिटर तार तान्न बाँकी रहेको छ । छ वर्षअघि रु ७०...
केपी ओलीको राहदानी रोक्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयलाई प्रतिशोध भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदली...
रास्वपाले टिकट पैसामा बाँडेको भन्दै कास्कीका नेता राजु राईले छाडे रास्वपा
पोखरा । रास्वपा कास्कीका नेता राजु राईले पार्टी परित्याग गरेका छन् । राजनीति सोझो र इमानदारले गर्ने काम नभएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले आज सामाजिक सञ्जालबाट पार्टी छाडेका घोषणा गरेका हुन् । राईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राजनीति भनेको सोझो र इमान्दारिले...
ओली र लेखकलाई पत्राचार गर्दै आयोग
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसा...
शिक्षामन्त्री पुनको आग्रह : उद्घाटन, शिलान्यासमा नबोलाइदिनुहोला
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूलाई उद्घाटन, शिलान्यास जस्ता कार्यक्रममा नबोलाइदिन सबैसँग आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा अतिथी, प्रमुख अतिथी नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन्...
निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।



