नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई हर्क साम्पाङले सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आज सामाजिक संजालमार्फत उनले विभिन्न बहाना र धनीपूर्जाको हवाला दिँदै जनतालाई घरबारविहीन बनाउने गतिविधि कुनै पनि हालतम...
‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह
काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशै...
मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रबार विश्वासको मत लिने
धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत भोलि शुक्रबार लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै प्रद...
निर्वाचन आचारसंहिता–निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय भएको आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तय गरेको...
राष्ट्रपतिले गरे तीन विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १...
तस्करी र लागुऔषध रोक्न सीमा क्षेत्रमा गृहमन्त्रीको सक्रियता
काठमाडौँ । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दक्षिणी सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आफूले सिमावर्ती नाकामा नियमित रूपमा छड्के अनुगमन गर्दै आएको बताएका छन् ।
समितिको बैठकमा...



