बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२र८३ देखि २०८६र८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

समाजवाद पक्षधरलाई विप्लवले काठमाडौं बोलाए

काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले स्वाधीनता र समाजवाद पक्षधरलाई कात्तिक २० गतेका लागि काठमाडौं बोलाएका छन्। विप्लवले कात्तिक २० गते काठमाडौंमा बृहत आमसभाको आयोजना गर्ने र त्यसका लागि समाजवाद पक्षधरलाई काठमाडौ...

चार जना मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्यो, आजै सपथको तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चार जना मन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेकी छन्। चारै जना मन्त्रीको सपथ आजै हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको उनीहरुको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको स्रोतले...

ओखलढुंगामा रास्वपाका विश्वराज पोखरेल ५ मतको अन्तरमा विजयी

काठमाडौँ । ओखलढुंगामा रास्वपाका विश्वराज पोखरेल ५ मतको अन्तरमा विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कुमार लुईंटेललाई ५ मतले पछि पारेका हुन् ।


रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेब...

समानुपातिक सूचीबाट १६४ उम्मेदवारले लिए नाम फिर्ता

काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा रहेका १६४ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार १६४ जनाले नाम फिर्ता लिएका हुन् । फिर्ता लिएकाको ठाउँमा सम्बन्धित दललाई अर्को नाम पठाउन आ...

राजनैतिक संक्रमणबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनेः विश्व बैंक

काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा चार दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्र...