सोमबार, १५ भदौ २०८३
नेपाली

मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२र८३ देखि २०८६र८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सात महिनापछि गृहमन्त्री अर्यालमाथि मुद्दा चलाउँछौँ : महेश बस्नेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएका आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा गृहमन्त्री अर्यालमाथि...

परिवर्तनबारे मतदातालाई बुझाउन नसक्दा चुनाव जित्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको परिणामलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको वर्तमान वैचारिक अवस्था र चुनावी परिणामका विषयमा  केन्द्रीय समिति बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले...

दल दर्ता गर्न विप्लव नेतृत्वको पार्टीले दियो निर्वाचन आयोगमा निवेदन

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न निवेदन दिएको छ। नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोष बुढामगर, कर्णजित बुढासहित नेताहरूले आयोगमा पुगेर दल दर्ताको निव...

पराजयको कारणसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन कांग्रेसको परिपत्र

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयका कारणहरुसहित चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र गरेको छ। पार्टीका मातहत समिति र सबै उम्मेदवारलाई गर्दै फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि प्राप्त निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पराजयका कारणहरू...

सरकारले उचित वातावरण बनाए निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं : कावा सभापति खड्का

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले उचित वातावरण बनाए आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन् । सुर्खेतमा आज आयोजित त्यहाँका पूर्वपार्टी सभापति गोविन्दबहादुर मल्लको १३औं पुण...

निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य

काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...