नाइमाको सरकारसँग आग्रह—अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘विलासिता’ होइन ‘आवश्यकता’को मान्यता दिनुपर्ने
काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक–फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यसैगरी, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐन पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको नाइमाको जोड छ । साथै, हाइब्रिड सवारी साधनको उचित वर्गीकरण गरी प्रविधिअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले नाइमाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालय र नाइमा बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाउँदै कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
यसै क्रममा नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल सँग पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ। मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको राजस्व, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कर राजस्वको निश्चित अंश सम्बन्धित क्षेत्रमै पुनः लगानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत प्रतिनिधि संस्था हो, जसले नीति सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन र दिगो गतिशीलताको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पाल्पा सिमेन्टले फागुन १२ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौँ । पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेडले आउँदो फागुन १२ गतेदेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रथम चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूमा आईप...
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ८८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको...
मोदी ईनर्जीले विद्युत नियमन आयोगबाट पायो हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रारम्भिक स्वीकृति
काठमाडौँ । मोदी ईनर्जी लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कास गर्नका लागि विद्युत नियमन आयोगबाट पूर्व स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति माग्दै विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
...याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावरले वैशाख १६ गतेदेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौँ । याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले यही वैशाख १६ गतेदेखि सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । प्रथम चरणमा आयोजना प्रभावित र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूमा आईपीओ बाँडफाँड गरेपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणमा समेत आईपीओ जारी गर्न...
एनएमबि बैंकद्वारा नेपाल–भारत पैसा पठाउने नयाँ क्रस–बर्डर सेवाको सुरुवात
काठमाण्डौँ । एनएमबी बैंक लिमिटेडले नेपाल–भारत सजिलै र तुरुन्तै पैसा पठाउन मिल्ने नयाँ ’इन्डो–नेपाल रेमिट्यान्स’ सेवा सुरु गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको यस सेवाले गर्दा अब भारतबाट नेपालमा र नेपालबाट भारतमा पैसा पठ...
३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज, मदिरा, जंक फुड र इनर्जी ड्रिङ्समा भारी वृद्धि
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेसम्म विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर...



