नाइमाको सरकारसँग आग्रह—अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘विलासिता’ होइन ‘आवश्यकता’को मान्यता दिनुपर्ने
काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक–फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यसैगरी, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐन पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको नाइमाको जोड छ । साथै, हाइब्रिड सवारी साधनको उचित वर्गीकरण गरी प्रविधिअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले नाइमाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालय र नाइमा बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाउँदै कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
यसै क्रममा नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल सँग पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ। मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको राजस्व, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कर राजस्वको निश्चित अंश सम्बन्धित क्षेत्रमै पुनः लगानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत प्रतिनिधि संस्था हो, जसले नीति सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन र दिगो गतिशीलताको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द
काठमाण्डौँ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले योजनाको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक नभएको, लामो समय बितिसक्दा पनि सुधार नदेखिएको तथा काम सम्पन्नतर्फ निर्माण व्यवसायी अग्रसर नभए...
एनएमबि बैंकद्वारा डिजिटल नेपालको लागि नयाँ पेमेन्ट गेटवे सुरु
काठमाडौँ । एनएमबि बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडसँगको सहकार्यमा देशभर डिजिटल कारोबारलाई सरल र सुरक्षित बनाउन कार्डमा आधारित अनलाइन पेमेन्ट गेटवे सुरु गरेको छ । यो नयाँ सेवाले भौतिक र अनलाइन ई–कमर्स दुवै प्रका...
सुन र चाँदी मूल्य घट्दै, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा गिरावट भएको छ । यस दिन सुन प्रतितोला एक हजार २०० रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला १५ रुपैयाँले घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ८४ हजार रुपैयाँमा कारोबार...
एकैदिन तोलामा १० हजार ४ सय बढ्यो सुनको भाउ, कति पुग्यो ?
काठमाण्डौँ । सुनको मूल्य आज एकैदिनमा १० हजार चारसय रुपैयाँ बढेको छ । बुधबार सुनको मूल्य दुई लाख ९५ हजार एकसय पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुनको यो मूल्य आजसम्मकै सबैभन्दा महँगो हो ।
गएको आइतबारदेखि निरन्तर बढ्दै आ...
काँकरभिट्टबाट चार अर्ब ४८ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को पहिलो त्रैमासिकमा पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट चार अर्ब ४८ करोड ४५ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। पूर्वी नाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, मट्टिते...
फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन्...



