नाइमाको सरकारसँग आग्रह—अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘विलासिता’ होइन ‘आवश्यकता’को मान्यता दिनुपर्ने
काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक–फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यसैगरी, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐन पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको नाइमाको जोड छ । साथै, हाइब्रिड सवारी साधनको उचित वर्गीकरण गरी प्रविधिअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले नाइमाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालय र नाइमा बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाउँदै कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
यसै क्रममा नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल सँग पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ। मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको राजस्व, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कर राजस्वको निश्चित अंश सम्बन्धित क्षेत्रमै पुनः लगानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत प्रतिनिधि संस्था हो, जसले नीति सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन र दिगो गतिशीलताको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष चुन्न सरकारलाई सकस
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष चुन्न यतिबेला सरकारलाई नै सकस परेको छ। हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई सरकारी नेत्तृव तहमा राख्ने बालेन सरकारको निर्णयले साथकर्ता पाउन मुस्किल नै बनेको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनमा आवेदन पछि लामो समयसम्म छ...
सुनको मूल्यमा गिरावट, मंगलबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट देखिएको छ । सुन आज तोलामा तीन हजार ८०० रुपैयाँले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ३९ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ । य...
एकैदिन सुन तोलामा ७ हजारले बढेर बन्यो नयाँ रेकर्ड, आज तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोवार ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ऐतिहासिक उचाईमा पुगेको छ । सुन एकैदिन ७ हजार १०० रुपैयाँले बढेर हालसम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज तोलामा २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।...
शुक्रबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ९६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो ए...
डलरको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, अन्य विदेशी मुद्राको भाउ पनि बढ्यो
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको नयाँ दरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ३१ पैसा काय...
अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी–खर्च कमजोर, पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमै सीमित
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८ प्रतिशत र खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।



