शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

नाइमाको सरकारसँग आग्रह—अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘विलासिता’ होइन ‘आवश्यकता’को मान्यता दिनुपर्ने

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक–फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यसैगरी, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐन पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाइएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको नाइमाको जोड छ । साथै, हाइब्रिड सवारी साधनको उचित वर्गीकरण गरी प्रविधिअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले नाइमाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालय र नाइमा बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाउँदै कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

यसै क्रममा नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल सँग पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ। मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको राजस्व, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कर राजस्वको निश्चित अंश सम्बन्धित क्षेत्रमै पुनः लगानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत प्रतिनिधि संस्था हो, जसले नीति सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन र दिगो गतिशीलताको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सडक र पुलका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु, १७ वटा ठेक्का तोडिँदै

काठमाडौँ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र...

शुक्रबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रूपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १४४ रूपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७०...

बक्यौता तिर्न नआउने उद्योगमा जतिबेला पनि लाइन काटिन सक्छ : प्राधिकरण

काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत उपभोग गरेका र बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरिरहेका उद्योगहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जतिबेला पनि लाइन काट्न सक्ने जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौता बापतको किस्ता तिर्न...

बजेटको मुखैमा हरियालीः कारोबार समेत बढ्यो !

काठमाडौँ । बजेटको मुखमा शेयर बजारमा हरियाली देखिन थालेको छ । आगामी बजेटमार्फत शेयर बजारसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन हुने अपेक्षाले लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको छ । बजारमा देखिएको पछिल्लो सुधारलाई यही आशासँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालिए...

साउनमा अझ सस्तो भयो बैंकको ब्याज, ६ बैंकले गरे कटौती, कुनको कति छ ?

काठमाडौँ ।  २० वटै वाणिज्य बैंकले साउन महिनाका लागि लागू हुने नयाँ निक्षेप ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक दरहरू हेर्दा असारको तुलनामा साउनमा निक्षेपको औसत ब्याजदर थप खुम्चिएको देखिएको हो ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले...

उत्तरदक्षिण जोड्ने सडकमा आठ अर्ब खर्च, कोरलासम्म कालोपत्रको लक्ष्य

काठमाडौँ। यहाँको उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर ९बेनी–जोमसोम–कोरला० सडकमा रु आठ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ। आव २०८१र८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान रु १० अर्ब ५...