नाइमाको सरकारसँग आग्रह—अटोमोबाइल क्षेत्रलाई ‘विलासिता’ होइन ‘आवश्यकता’को मान्यता दिनुपर्ने
काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमाका अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले सँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
भेटका क्रममा नाइमाले स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, समग्र कर भार घटाउने, कर संरचनालाई सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको हायर पर्चेज व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
नाइमाले भन्सार जाँचपास सम्पन्न भइसकेपछि पनि लेखापरीक्षण तहमा फरक–फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, एकरूप र पारदर्शी प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यसैगरी, भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण, परीक्षण पूर्वाधार विकास, यातायात ऐन पुनरावलोकन, डिजिटल प्रणाली एकीकरण, सडक सुरक्षा तथा प्रदूषण नियन्त्रण, ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू पनि उठाइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि स्पष्ट, स्थिर र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको नाइमाको जोड छ । साथै, हाइब्रिड सवारी साधनको उचित वर्गीकरण गरी प्रविधिअनुसार सन्तुलित र न्यायोचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले नाइमाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालय र नाइमा बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको जनाउँदै कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
यसै क्रममा नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल सँग पनि भेट गरी मोबिलिटी र अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ। मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको राजस्व, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा योगदानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कर राजस्वको निश्चित अंश सम्बन्धित क्षेत्रमै पुनः लगानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको एकीकृत प्रतिनिधि संस्था हो, जसले नीति सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन र दिगो गतिशीलताको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकार...
मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ छ पैसा र बिक्रीदर १४६ रुपैयाँ ६६ पैसा तोकिएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैयाँ...
एक खर्ब पुग्न लाग्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानको रकम
काठमाडौँ । सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै एक खर्ब बराबरको योगदान रकम पुगेको छ । कोषका अनुसार हालसम्म कूल योगदान रकम ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार तीन सय ६२...
सुन्तला बेचेर कर्णकुमारीले बनाइन् पक्की घर
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३, मरेककी एकल महिला कर्णकुमारी पुर्जा पुनले गत वर्षको सुन्तला बेचेर थालेको पक्की घर निर्माण यस वर्षको सुन्तला बिक्रीसँगै सम्पन्न हुँदैछ । उमेरले ७२ वर्ष पुगेकी कर्णकुमारीले गत वर्ष सुन्तला बेचेर कमाएको रु...
सुनको मूल्यमा गिरावट, शुक्रबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य ओरालो लागेको छ । सुन तोलामा तीन हजार रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख तीन हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यता, चाँदी तोलामा ३४० रुपैयाँले घटेर प्रत...
अब ऋण लिन बैंक नचाहिने, व्यक्ति-व्यक्ति बीच विधिवत कर्जा लेनदेनलाई व्यवहारमा उतार्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आज आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को २५औँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी डिजिटल वित्तीय उपकरण र नियमनकारी सरलीकरणमा...



