उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी कडा ओभर रिच भएको निष्कर्षपछि त्यसलाई सच्याइएको बताएका छन् ।
बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसबाट अनपेक्षित रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याइदै, विभागले दियो १२ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं। सरकारले व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रुपमा रहेको क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन...
आइतबार यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ १६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
उद्योगीलाई धरपकड र विद्युत् काट्ने तयारीप्रति महासंघको आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआईले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगी व्यवसायीमाथि प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने तयारीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरे...
मच्छिमको तामाखानी उत्खननका लागि अध्ययन सुरु
काठमाडौँ । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ मच्छिममा रहेको तामाखानी उत्खननका लागि अध्ययन थालिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएको कम्पनी ‘एमएस दोङयी मिनरल्स’ प्रालिले तामाखानीको खोजतलास तथा उ...
सूर्यकुण्ड हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले आज माघ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ५ लाख ७२ हजार ४३१ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । <...
नयाँ सरकार पनि कर नउठाउने, विदेशी ऋण ल्याएर खर्च धान्ने !
अनुसा थापा___________
भक्तपुर । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट...


