बुधबार, १० भदौ २०८३
नेपाली

उजुरीलाई हतियार बन्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्ड्रिङ निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको विवादित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही व्यवस्था अपेक्षाभन्दा बढी कडा ओभर रिच भएको निष्कर्षपछि त्यसलाई सच्याइएको बताएका छन् ।

बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुनी संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसबाट अनपेक्षित रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आइतबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिद...

एनआरएनएले ट्राफिक कन्ट्रोल रुम निर्माणपछि करिब तीन करोडको मेसिन खरिद गरिदिने

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको सिंहदरबार बग्गी खानास्थित ट्राफिक कन्ट्रोल रुमको पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिएको छ ।

देशका सबै जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने क...

साउनमा अझ सस्तो भयो बैंकको ब्याज, ६ बैंकले गरे कटौती, कुनको कति छ ?

काठमाडौँ ।  २० वटै वाणिज्य बैंकले साउन महिनाका लागि लागू हुने नयाँ निक्षेप ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक दरहरू हेर्दा असारको तुलनामा साउनमा निक्षेपको औसत ब्याजदर थप खुम्चिएको देखिएको हो ।

व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले...

बिहीबार ५९०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीमा पनि भारी वृद्धि

काठमाडौँ ।नेपाली बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ९०० रुपैयाँले बढेको हो । यससँगै बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ५० हजार २००...

चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन

काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।...

सडक र पुलका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु, १७ वटा ठेक्का तोडिँदै

काठमाडौँ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र...