सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पृथ्वीसुब्बालाई हराउँदै लमजुङमा रास्वपाका धर्मराज केसी विजयी
लमजुङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत लमजुङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका धर्मराज केसी विजयी भएका छन् । मुख्य निर्वाचन कार्यालय लमजुङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिशिरराज ढकालका अनुसार केसीले ३३ हजार ८९८ मत प्राप्त गरे । नेकपा एमालेका प...
तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने...
बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिए
काठमाडौँ । गोरखा २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति र दलहरूको आग्रहपछि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।
उम्म...
समानुपातिकतर्फको ५० लाख मतपत्र छपाइ गर्न बाँकी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको एक करोड ५० लाख थान मतपत्र छपाइ भइसकेको जनाएको छ। मतपत्र छपाइकार्य यही माघ २ गतेदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा सुरु भएको थियो ।
अब ५० लाख थान मतपत्र छाप्...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...
रवि विरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता
काठमाडौँ । सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर...



