बुधबार, २४ असार २०८३
नेपाली

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।  यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रवि-बालेनबीच सात बुँदे सहमति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भएको छ । प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै शुभप्रभात लेखेका छन् । उ...

जेनजी आन्दोलन घटनाबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाइँदै

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त आयोगले आइतबार बिहान ११ बजे सरकारलाई...

एमाले अध्यक्ष ओली केही दिन अस्पतालमै रहने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्योपचारका लागि केही दिन अस्पतालमै रहने छन् । जेनजी आन्दोलन घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरा...

फरार अभियुक्त पासाङ शेर्पाको संरक्षणले एमाले गम्भीर संकटमा

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पामाथि बहुविवाह, मानव तस्करी, ठगी र चेक बाउन्सजस्ता गम्भीर आपराधिक मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । अदालतले बहुविवाह प्रकरणमा उनलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैया...

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समय...

मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । आइतबार कास्कीको पोखरामा आयोजित ‘आमसंचारलाई व्यावसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम...