सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाका ६७ जिल्लामा निर्वाचन, प्रदेश अधिवेशन जेठ २६ देखि
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले वडा र पालिका तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि जिल्ला तथा प्रदेश तहको निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार आज जेठ २३ र भोलि जेठ २४ गते देशव्यापी रूपमा जिल्ला अध...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...
विश्वासको मत लिने भनेका मुख्यमन्त्री अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेश सभा बैठक स्थगित
जनकपुर । मधेश प्रदेश सभा बैठक आज २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूचि रहेकोमा मुख्यमन्त्री यादव स्वयम अनुपस्थित रहेका थिए । प्रस्तावक स्वयम अनुपस्थित भएक...
गृहमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले उनको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । त्यस अवसरमा उनीहरूबीच नेपाल–चीन सम्बन्धका साथै आपसी सहयोगका विविध विषयमा विचार–विमर्श भएको थियो। गृहमन्त्रीले राजदूत चाङको...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...
पुस १३–१४ गते समानुपातिकको बन्द सूची, उम्मेदवार छनौटबारे दलहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आयोग
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर बन्द सूची पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसा...



