सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने षड्यन्त्रविरुद्ध अघि बढ्यौँ : महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि नेपाली जनताको मनमा गहिरो गरि बसेको बताएका छन् । शनिबार भक्तपुरमा शुरू भएको एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भदौ २३...
बालेन र ओली एकैपटक झापा जाँदै
काठमाडौँ । झापा ५ मा उम्मेदवार रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह दुवै आज झापा जाँदैछन् । दुवैकाई आआफ्ना पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेकोले दुवैको एकैदिन झापा यात्रालाई चासोपूर्वक हेरिएको...
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा
काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा गरिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेसपा नयाँ शक्ति, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान, रास्वपा परित्याग गरेका सन्तोष परियारबीच एकताका साथ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार...
तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने...
दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् प्रवेश गरेका सुधन गुरुङ पाँचौँ वरीयतामा, महावीर पुन आठौँ स्थानमा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो पटक प्रवेश गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पाँचौँ वरीयता प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को वरीयता क्रममा गुरुङभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले, शिशिर ख...
संसद पुनर्स्थापनाका सबै रिट एकसाथ सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद...



