सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देश जलाउनेहरू देशद्रोही हुन्, अपराधी हुन् : केपी ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते आगजनी गर्नेहरू देशद्रोही भएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगजनी गर्नेहरूलाई देशद्रोही भनेका हुन् । अध्यक्ष ओलीले...
बालेन प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै नेवि संघको चेतावनी : आगोको गोलामा हात नहाल्नु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न भावी सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेविसंघको सिनेट बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले यस्तो कदम चालिए...
देउवालाई हटाएर नयाँ सभापति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि पारित
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीमा परेको नयाँ पार्टी सभापति निर्वाचित गर्ने विषय सहभागीबाट पारित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको भन्दै त्यसल...
अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश...
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ४ मन्त्रीले लिए शपथ
काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ४ मन्त्री थपिएका छन् । आजै राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा चार मन्त्रीले शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् चौथोपटक भएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरुमध्ये कुमार इङ्नामले भूमि व्यवस्था,राजेन्...



