सोमबार, ०८ भदौ २०८३
नेपाली

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

Main News Image

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि साविकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा रहेका केही संगठनहरूले सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गरी निर्माण गरेका भवन तथा अन्य संरचनाको कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।  यससँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र भवन तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गरी काजगात, सम्पत्तिको जिम्मेवारी र भवनको साँचो मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकारसँग वार्ता गर्न दुर्गा प्रसाईं समूहद्वारा ९ सदस्यीय टोली घोषणा

काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालबिच वार्ताका लागि दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन भएको छ । अभियानले २०८३ साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका विभिन्न नागरिक स...

मधेश सवैभन्दा संवेदनशील, सुरक्षाका लागि ‘विशेष निगरानी मोडल’

काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा एसएसपीको अनुगमन रहनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’...

बल प्रयोगले समाधान हुँदैन, सरकार अझ जिम्मेवार, सक्रिय र संवेदनशील बन्नुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनसरीमा देखिएको तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारमा जारी सर्वदलीय बैठकमा उनले संवेदनशील समयमा सबै पक्षले संयमता अपनाउँदै सामाजिक सद्...

रवि लामिछानेको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध उजुरी परेको छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत रिटको सुनवाई गरेको भन्दै पोखरेलविरुद्ध न्यायपरिषद्‍मा उजुरी गरिएको हो । हिजो पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पा...

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सिफारिस गर्न कांग्रेसले गर्‍यो परिपत्र

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले माघ ११ गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंसिर मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई प...