लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आजदेखि राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ । बिहान साढे ११ बजेदेखि सुरु हुने बैठक दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने पार्टीले जनाएको छ । बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, आगामी कार्यक्रम तथा महाधि...
उपसभापतिमा सोविता र तोसिमाको भिडन्त हुने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन अन्तर्गत आज हुने पदाधिकारी निर्वाचनमा महिला उपसभापति पदका लागि सोविता गौतम र तोसिमा कार्कीबीच भिडन्त हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावलीमा महिला उ...
पाँच वर्ष कांग्रेस नेतृत्वमा देश तीव्र गतिमा अघि बढ्छ : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी पाँच वर्ष कांग्रेस नेतृत्वमा देश तीव्र रूपमा सञ्चालन हुने दाबी गरेका छन् । सर्लाही क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत बैलबास बजारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विवेक र सावधानीका साथ देश अ...
एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार पार्टी कार्यकर्ताबीच हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएको छ । आदिवासी जनजाती लोकतान्त्रिक महासंघका केही सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तु...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत
काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सद...
रवि र बालेनको सहमतिको दस्तावेज तयार हुँदै, यस्ता छन् सहमतिका प्रमुख बुँदाहरू
काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं मेयर बालेन शाहबीच सहमति विकास हुँदै गएको उनीहरुका निकटस्थ व्यक्तिहरुले बताएका छन् । उनीहरुबीचको छलफल सहमति उन्मुख रहेको र सहमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्नका लागि सहमति पत्रको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको...



