कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
“प्रदेश सरकारले चैत १२ गते धान दिवस, असोज २२ गते चन्दननाथ मन्दिरको लिङ्गो बोक्ने मेलाका लागि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “यद्यपि यो जुम्ला जिल्लाका लागि मात्र हो । असार १५ को राष्ट्रिय धान दिवसमा भने जुम्लाबाहेक अन्य प्रदेशका नौ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिइएको प्रवक्ता शाहले बताए । उनका अनुसार साउन १ गते साउने सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्व, भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस र कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमामा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा हुनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...
स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उन...
गुलाफको फूल चुनाव चिह्न लिएर विप्लवले दर्ता गरे नेकपा माओवादी
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले आगामी फागुन २१ गतेको चुनावमा भाग लिने भएको छ । विप्लव नेतृत्वको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको स...
निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...
सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...



