सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्वाचनाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ कोही कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा नक्कली साइट खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
इलाम-२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित
काठमाडौँ । इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ विजयी भएका छन् । शनिबार राति सम्पन्न मतगणनाअनुसार उनले २२,४२६ मत प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका भेषराज आचार्यलाई ७,७७६ मतको अन्तरले पराजित गरे ।
...
सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !
1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्...
समानुपातिकतर्फको ५० लाख मतपत्र छपाइ गर्न बाँकी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको एक करोड ५० लाख थान मतपत्र छपाइ भइसकेको जनाएको छ। मतपत्र छपाइकार्य यही माघ २ गतेदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा सुरु भएको थियो ।
अब ५० लाख थान मतपत्र छाप्...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन ९० दिनभन्दा कम बाँकी, यस्तो छ कार्यतालिका
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आउन अब ८९ दिन बाँकी छ । निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीलाई तीव्र पारेको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनलाई क...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...



