तोकिएको मितिमा चुनाव नभए प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापना हुनुपर्छ : प्रवक्ता महत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले अन्तरिम सरकारले समयमै निर्वाचन गराएर नयाँ संसद् गठन गर्न नसके विघटित प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निर्वाचन ढिलाइ हुँदा संवैधानिक अन्यौल बढ्ने भन्दै त्यसबाट जोगिन वैकल्पिक बाटो अपनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको ४३औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रवक्ता महतले निर्वाचन नै पहिलो प्राथमिकता भएको स्पष्ट गरे ।
‘निर्वाचनबाट संसद् बनाउनु पर्यो। त्यो सरकारले सक्दैन भने संसद् पुनस् स्थापनाबाट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको स्थिति यही हो।’ उनले सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाली कांग्रेस त्यसका लागि तयार रहेको बताए । ‘जनताले जे म्यान्डेट दिन्छन्, जनताको जे इच्छा हुन्छ, त्यो इच्छा संसदमा प्रकट हुन्छ,’ महतले भने, ‘त्यो संसद्ले आवश्यक सुधारदेखि संवैधानिक सुधारका विषयहरू अघि बढाउँछ ।’
उनका अनुसार २१ फागुनमा निर्वाचन हुन नसके संसद् पुनस् स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘अब होइन भनेदेखि संसद पुन स्थापनाको बाटोमा जान्छ । संसदले सरकार बनाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसले फेरि चाँडै निर्वाचन गर्छ । ०८४ सम्म कुर्नुपर्दैन, २०८३ मै निर्वाचन हुन्छ ।’ संवैधानिक संरचनामा लामो समयसम्म शून्यता रहनु खतरनाक हुने उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी देश बंगलादेशको पछिल्लो अवस्थाबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ । बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएको हो ।
अस्पतालका...
ओलीले बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएर आज एमाले बैठक सकिँदै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको १०औ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो दिनको बैठक सुरु भएको छ । उक्त बैठक ललितपुरको जावलाखेलमा प्रारम्भ भएको हो । यही असोज २९ र ३० गते बोल्न बाँकी रहेका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...
सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्दै कांग्रेस, नयाँ गठबन्धनको तयारी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेसँगको समीकरण तोडेर नयाँ राजनीतिक गठबन्धन निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमालेसँ...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ७९ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फ १४ राजनीतिक दल सहभागी नहुने
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यस्तै, ११० सदस्य भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाल...



