US–Bangla दुर्घटनामा ऐतिहासिक फैसला: काठमाडौँ अदालतद्वारा असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्सलाई बाध्य
काठमाडौँ । सन् २०१८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको US–Bangla Airlines को विमान दुर्घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले पाइलट तथा ककपिट क्रूको गम्भीर लापरवाही पुष्टि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्स बाध्य हुने ठहर गरेको हो ।
यो फैसला नेपालमा पहिलो पटक कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई विमान दुर्घटनामा सीमित दायित्वभन्दा बाहिर जिम्मेवार ठहर गरिएको नजिर बनेको छ । २०१८ मार्च १२ मा ढाकाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ७६ सिटे Bombardier Q400 विमान अवतरणका क्रममा नियन्त्रण बाहिर गई आगलागीसहित दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ५१ जनाको ज्यान गएको थियो। मृतकमध्ये २२ नेपाली, २८ बंगलादेशी र एक चिनियाँ नागरिक थिए।
पाइलटको लापरवाही पुष्टि, दायित्वको सीमा हटाइयो
न्यायाधीश दिवाकर भट्टले दिएको फैसलामा दुर्घटना पाइलट र सह–पाइलटको लापरवाह, असावधान र अविवेकी निर्णयका कारण भएको ठहर गरिएको छ। अदालतका अनुसार यस्तो अवस्थामा Warsaw Convention 1929 तथा Hague संशोधन 1955 अन्तर्गतको सीमित क्षतिपूर्ति लागू हुँदैन, बरु Article 25 अनुसार एयरलाइन्स असीमित रूपमा जिम्मेवार हुन्छ । फैसलामा भनिएको छ, “दुर्घटनाको प्रकृति, ककपिट क्रूको व्यवहार र सुरक्षा मापदण्डको उल्लङ्घनलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिँदैन ।”
१७ परिवारलाई २७ लाख डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति
अदालतले बीमाबाट पहिले नै प्राप्त प्रति परिवार २० हजार अमेरिकी डलर कट्टा गरी १७ पीडित परिवारलाई कुल २७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिन US–Bangla Airlines लाई आदेश दिएको छ । एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, चिकित्सक, नर्स तथा अन्य यात्रुका परिवारलाई पीडितको उमेर, शिक्षा, आम्दानी सम्भावना, आश्रित सदस्य र मानसिक क्षतिका आधारमा फरक–फरक दरमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।
अदालतले अस्वीकार गर्यो एयरलाइन्सको दाबी
US–Bangla Airlines ले यसअघि नै २० हजार डलर क्षतिपूर्ति दिएको, नेपालमा मुद्दा चल्न नसक्ने र अन्तिम गन्तव्य ढाका भएकाले नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार नलाग्ने दाबी गरेको थियो। तर अदालतले दुर्घटना काठमाडौंमै भएको, पीडित नेपाली नागरिक रहेको र यात्रुहरू राउन्ड–ट्रिप टिकटमा नेपाल फर्किँदै आएको तथ्यका आधारमा नेपाली अदालतको पूर्ण अधिकार क्षेत्र पुष्टि गरेको छ । यसअघि पाटन उच्च अदालतले पनि यस मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार वैध ठहर गरिसकेको थियो।
नेपालको उड्डयन इतिहासमा नजिरनेपालमा विगत सात दशकमा करिब ७० वटा विमान दुर्घटनामा झण्डै एक हजार जनाको ज्यान गएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै एयरलाइन्सलाई अदालतले प्रत्यक्ष आर्थिक जिम्मेवार ठहर गरेको उदाहरण थिएन । सात वर्ष लामो कानुनी लडाइँपछि आएको यो फैसला पीडित परिवारका लागि मात्र होइन, नेपालको उड्डयन सुरक्षा, न्याय प्रणाली र यात्रु अधिकारका दृष्टिले ऐतिहासिक नजिरका रूपमा हेरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज चैते दशैंको घटस्थापना
काठमाडौँ । चैत्र शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा आजदेखि चैत्र दशैंको नवरात्र सुरु गरिँदै छ । चैत्र नवरात्रका अवसरमा आज हनुमानढोका दरबारमा घटस्थापना गरी विधिपूर्वक नवदुर्गा देवीको पूजाआराधना गरिँदै छ । चैत्र नवरात्रको घटस्थापनाका लागि आज बिहान ७ः५१ बजेको स...
तिहारको तेस्रो दिन : नरक चतुर्दशी, कुकुर तिहार
काठमाडौँ । तिहारको तेस्रो दिन आज घरघरमा कुकुरलाई पूजा गरी मीठा खानेकुरा दिइ कुकुर तिहार मनाइँदैछ । कुकुर तिहार यमपञ्चक अर्थात् दीपावली पर्वको दोस्रो दिन पर्ने भएपनि यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण तेस्रो दिन पर्न गएको नेपाल...
निर्वाचनका दिन आवश्यकताअनुसार आन्तरिक उडान हुने
काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका दिन आन्तरिक हवाई उडान आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुने भएको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै देशभर सबै प्रकारका आन्तरिक उडानहरु आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले...
खासा क्षेत्रमा भीषण आगलागी, तातोपानी नाका आजदेखि पूर्ण रूपमा बन्द
काठमाडौँ । चीनको न्यालम खासा क्षेत्रको सीमावर्ती वनमा भीषण आगलागी भएपछि नेपाल–चीन उत्तरी व्यापारिक नाका तातोपानी आजदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ । चिनियाँ प्रशासनले सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै नाकाबाट हुने सम्पूर्ण आवतजावतमा रोक लगाएको छ । आइतबार र...
कोसी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू भागमा हल्का वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ । हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव रहेको छैन । जल तथा मौसम विभागका अनुसार आज दिउँसो सबै प्रदेशको पहाडी भू भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू भागमा मुख्यतया सफा रहने छ । कोसी, कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू...
तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले भेरी करिडोरको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको न...



