US–Bangla दुर्घटनामा ऐतिहासिक फैसला: काठमाडौँ अदालतद्वारा असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्सलाई बाध्य
काठमाडौँ । सन् २०१८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको US–Bangla Airlines को विमान दुर्घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले पाइलट तथा ककपिट क्रूको गम्भीर लापरवाही पुष्टि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्स बाध्य हुने ठहर गरेको हो ।
यो फैसला नेपालमा पहिलो पटक कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई विमान दुर्घटनामा सीमित दायित्वभन्दा बाहिर जिम्मेवार ठहर गरिएको नजिर बनेको छ । २०१८ मार्च १२ मा ढाकाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ७६ सिटे Bombardier Q400 विमान अवतरणका क्रममा नियन्त्रण बाहिर गई आगलागीसहित दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ५१ जनाको ज्यान गएको थियो। मृतकमध्ये २२ नेपाली, २८ बंगलादेशी र एक चिनियाँ नागरिक थिए।
पाइलटको लापरवाही पुष्टि, दायित्वको सीमा हटाइयो
न्यायाधीश दिवाकर भट्टले दिएको फैसलामा दुर्घटना पाइलट र सह–पाइलटको लापरवाह, असावधान र अविवेकी निर्णयका कारण भएको ठहर गरिएको छ। अदालतका अनुसार यस्तो अवस्थामा Warsaw Convention 1929 तथा Hague संशोधन 1955 अन्तर्गतको सीमित क्षतिपूर्ति लागू हुँदैन, बरु Article 25 अनुसार एयरलाइन्स असीमित रूपमा जिम्मेवार हुन्छ । फैसलामा भनिएको छ, “दुर्घटनाको प्रकृति, ककपिट क्रूको व्यवहार र सुरक्षा मापदण्डको उल्लङ्घनलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिँदैन ।”
१७ परिवारलाई २७ लाख डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति
अदालतले बीमाबाट पहिले नै प्राप्त प्रति परिवार २० हजार अमेरिकी डलर कट्टा गरी १७ पीडित परिवारलाई कुल २७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिन US–Bangla Airlines लाई आदेश दिएको छ । एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, चिकित्सक, नर्स तथा अन्य यात्रुका परिवारलाई पीडितको उमेर, शिक्षा, आम्दानी सम्भावना, आश्रित सदस्य र मानसिक क्षतिका आधारमा फरक–फरक दरमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।
अदालतले अस्वीकार गर्यो एयरलाइन्सको दाबी
US–Bangla Airlines ले यसअघि नै २० हजार डलर क्षतिपूर्ति दिएको, नेपालमा मुद्दा चल्न नसक्ने र अन्तिम गन्तव्य ढाका भएकाले नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार नलाग्ने दाबी गरेको थियो। तर अदालतले दुर्घटना काठमाडौंमै भएको, पीडित नेपाली नागरिक रहेको र यात्रुहरू राउन्ड–ट्रिप टिकटमा नेपाल फर्किँदै आएको तथ्यका आधारमा नेपाली अदालतको पूर्ण अधिकार क्षेत्र पुष्टि गरेको छ । यसअघि पाटन उच्च अदालतले पनि यस मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार वैध ठहर गरिसकेको थियो।
नेपालको उड्डयन इतिहासमा नजिरनेपालमा विगत सात दशकमा करिब ७० वटा विमान दुर्घटनामा झण्डै एक हजार जनाको ज्यान गएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै एयरलाइन्सलाई अदालतले प्रत्यक्ष आर्थिक जिम्मेवार ठहर गरेको उदाहरण थिएन । सात वर्ष लामो कानुनी लडाइँपछि आएको यो फैसला पीडित परिवारका लागि मात्र होइन, नेपालको उड्डयन सुरक्षा, न्याय प्रणाली र यात्रु अधिकारका दृष्टिले ऐतिहासिक नजिरका रूपमा हेरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हेमराज पन्तका अनुसार विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय ८० बिघामध्ये तीन सय...
त्रिविका विद्यार्थीले आईपीएलमा मागे ५० प्रतिशत सहुलियत
काठमाडौँ । मंसिर १ गतेदेखि सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलका लागि विद्यार्थी संगठनहरूले ५० प्रतिशत सहुतिलयत मागेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा हुने खेलमा त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका विद्यार्थीलाई...
कार्बन साझेदारी कोषबाट मुलुकलाई एक अर्ब १९ करोड प्राप्त
काठमाडौँ । तराई आर्क क्षेत्रअन्तर्गतको ‘आरइडिडीप्लस’ उत्सर्जन कटौती कार्यक्रममार्फत करिब १८ लाख ८८ हजार टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन सफल भएपछि मुलुकले विश्वव्यापी वन कार्बन साझेदारी कोषबाट रु एक अर्ब...
अमेरिकाबाट फिर्ता ल्याइएको शाक्यमुनि बुद्धको प्राचीन मूर्ति पुनःस्थापना
काठमाण्डौँ । चोरले संयुक्त राज्य अमेरिका पुर्याएको १३औँ शताब्दीको शाक्यमुनि बुद्धको प्रस्तर मूर्ति स्थानीय न्हुच्छेवहालमा विधिपूर्वक पुनःस्थापना गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग तथा सम्पदा अभियन्तालगायतको समन्वयमा हालै त्यहाँ उक्त म...
कस्तो रहला आज देशभरको मौसम ?
काठमाडौँ । हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसम प्रणालीको प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । आज दिउँसो कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही...
कोरिया पठाउन माग राख्दै ईपीएस शाखा कार्यालयमा प्रदर्शन
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै ललितपुर ग्वार्कोस्थित इपीएस कार्यालयमा प्रदर्शन गरिएको छ ।दुई वर्षअघि रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा रहेका युवाले कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्...



