US–Bangla दुर्घटनामा ऐतिहासिक फैसला: काठमाडौँ अदालतद्वारा असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्सलाई बाध्य
काठमाडौँ । सन् २०१८ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको US–Bangla Airlines को विमान दुर्घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । अदालतले पाइलट तथा ककपिट क्रूको गम्भीर लापरवाही पुष्टि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर असीमित क्षतिपूर्ति दिन एयरलाइन्स बाध्य हुने ठहर गरेको हो ।
यो फैसला नेपालमा पहिलो पटक कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई विमान दुर्घटनामा सीमित दायित्वभन्दा बाहिर जिम्मेवार ठहर गरिएको नजिर बनेको छ । २०१८ मार्च १२ मा ढाकाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ७६ सिटे Bombardier Q400 विमान अवतरणका क्रममा नियन्त्रण बाहिर गई आगलागीसहित दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ५१ जनाको ज्यान गएको थियो। मृतकमध्ये २२ नेपाली, २८ बंगलादेशी र एक चिनियाँ नागरिक थिए।
पाइलटको लापरवाही पुष्टि, दायित्वको सीमा हटाइयो
न्यायाधीश दिवाकर भट्टले दिएको फैसलामा दुर्घटना पाइलट र सह–पाइलटको लापरवाह, असावधान र अविवेकी निर्णयका कारण भएको ठहर गरिएको छ। अदालतका अनुसार यस्तो अवस्थामा Warsaw Convention 1929 तथा Hague संशोधन 1955 अन्तर्गतको सीमित क्षतिपूर्ति लागू हुँदैन, बरु Article 25 अनुसार एयरलाइन्स असीमित रूपमा जिम्मेवार हुन्छ । फैसलामा भनिएको छ, “दुर्घटनाको प्रकृति, ककपिट क्रूको व्यवहार र सुरक्षा मापदण्डको उल्लङ्घनलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिँदैन ।”
१७ परिवारलाई २७ लाख डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति
अदालतले बीमाबाट पहिले नै प्राप्त प्रति परिवार २० हजार अमेरिकी डलर कट्टा गरी १७ पीडित परिवारलाई कुल २७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिन US–Bangla Airlines लाई आदेश दिएको छ । एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, चिकित्सक, नर्स तथा अन्य यात्रुका परिवारलाई पीडितको उमेर, शिक्षा, आम्दानी सम्भावना, आश्रित सदस्य र मानसिक क्षतिका आधारमा फरक–फरक दरमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।
अदालतले अस्वीकार गर्यो एयरलाइन्सको दाबी
US–Bangla Airlines ले यसअघि नै २० हजार डलर क्षतिपूर्ति दिएको, नेपालमा मुद्दा चल्न नसक्ने र अन्तिम गन्तव्य ढाका भएकाले नेपाली अदालतको क्षेत्राधिकार नलाग्ने दाबी गरेको थियो। तर अदालतले दुर्घटना काठमाडौंमै भएको, पीडित नेपाली नागरिक रहेको र यात्रुहरू राउन्ड–ट्रिप टिकटमा नेपाल फर्किँदै आएको तथ्यका आधारमा नेपाली अदालतको पूर्ण अधिकार क्षेत्र पुष्टि गरेको छ । यसअघि पाटन उच्च अदालतले पनि यस मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार वैध ठहर गरिसकेको थियो।
नेपालको उड्डयन इतिहासमा नजिरनेपालमा विगत सात दशकमा करिब ७० वटा विमान दुर्घटनामा झण्डै एक हजार जनाको ज्यान गएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै एयरलाइन्सलाई अदालतले प्रत्यक्ष आर्थिक जिम्मेवार ठहर गरेको उदाहरण थिएन । सात वर्ष लामो कानुनी लडाइँपछि आएको यो फैसला पीडित परिवारका लागि मात्र होइन, नेपालको उड्डयन सुरक्षा, न्याय प्रणाली र यात्रु अधिकारका दृष्टिले ऐतिहासिक नजिरका रूपमा हेरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
देशभर ६२.६८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा
ललितपुर । देशभर पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले रोपाइँका बेला सिँचाइ अभावको समस्या झेलिरहेका बेला नेपालमा सिँचाइ विस्तारको लक्ष्य पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा अझै आकाशे पानीमै निर्भर रहँदा कृषकहरू उत्पादन जोखिमसँग जुध्न...
नेपालगञ्जमा बालेनको जुलुसमा दुर्घटना, ५ जना घाइते
काठमाडौँ । नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको स्वागतका लागि आएका समर्थकहरू विमानस्थलनसँगैको सडकमा गाडीबाट खसेका छन् । बालेन चुनाब प्रचारका लागि पश्चिम नेपाल जाँदा उनका समर्थकहरू बाँकेको नेपालगञ्जस्थित राँझा वि...
तामाकोसी बस दुर्घटना : प्रशासन-पीडितबीच ८ बुँदे सहमति, पोस्टमार्टम प्रक्रिया अघि बढ्ने
रामेछाप । मन्थली नगरपालिका-६ स्थित तामाकोसी नदीमा मंगलबार भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनापछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा स्थानीय प्रशासन र पीडित परिवारबीच सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै रोकिएको पोस्टमार्टम प्रक्रिया अघि...
बजारमा खाना पकाउने ग्यास अभाव, आयात भने नियमित
भैरहवा । भैरहवा क्षेत्रका बजारमा एलपी ग्यासको अभाव देखिएको भन्दै उपभोक्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ग्यास आयातमा कमी नभएको जनाइए पनि बजारमा भने उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको बताएका छन् । स्थानीय उपभोक्ताहरूका अनुसार एउटा ग्यास सिलिण्डरक...
शुक्रबार मगर दिवसको सार्वजनिक बिदा
गुल्मी । जिल्लाका ९ स्थानीय सरकारले मगर दिवसको अवसरमा शुक्रबार अर्थात फागुन १५ गते सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । कालीगण्डकी, चन्द्रकोट, सत्यवती, रुरुक्षेत्र, गुल्मीदरबार, छत्रकोट, मालिका, इस्मा गाउँपालिका र रेसुङ्गा नगरपालिकाले मगर दिवसको अवसरमा १५ फ...
खोलानदीको मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
काठमाडौँ । गैर न्यायिक सडक तथा खोलानदी, मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशन गरेको छ । बिहीबार खोला मिच्न पाइँदैन, मापदण्डको नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन भन्दै उनीहरुले माइतीघरमा विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।...



