सुकुम्बासीको लगत नेपाली सेनालाई नदिन हर्क साम्पाङको अनुरोध
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपाली सेनालाई सुकुम्बासीको लगत नदिन पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सेना लगत माग्ने निकाय नभएको कारण पालिकाहरूलाई लगत नदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
उनले लेखेका छन्,‘सेनाले मागेको सुकुम्बासीको लगत कुनै पनि पालिकाले नदिनु होला । सुकुम्बासीको लगत माग्ने निकाय होइन सेना र प्रहरी। यो सरासर गलत छ। आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको हो ।’
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकारले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायणले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामाबारे जानकारी दिँदै उनले आफूले पाएको अवसरप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अभूतपूर्व कठिन परिस्थितिमा प...
बिहीबारको चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आज बिहान मन्त्रालयमा बसेको ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको भर्चुअल बैठकमा निर्वाचनको सुरक्षा, व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापक...
उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी आज, अन्तिम नामावली प्रकाशन कहिले ?
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको विरोधमा आज उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार उम्मेदवारी दर्ता भएका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...
दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ । निर्वाचन भाँड्ने गतिविधि गरेको भन्दै शान्तिविरुद्धको कसुर मुद्दा दायर भएको हो ।
प्रसाईंलाई गत ११ फागुनमा प्रहरीले पक्राउपछि हाजिरी जमा...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...



