शनिबार, ३० जेठ २०८३
नेपाली

सुकुम्बासीको लगत नेपाली सेनालाई नदिन हर्क साम्पाङको अनुरोध

Main News Image

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नेपाली सेनालाई सुकुम्बासीको लगत नदिन पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सेना लगत माग्ने निकाय नभएको कारण पालिकाहरूलाई लगत नदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन्,‘सेनाले मागेको सुकुम्बासीको लगत कुनै पनि पालिकाले नदिनु होला । सुकुम्बासीको लगत माग्ने निकाय होइन सेना र प्रहरी। यो सरासर गलत छ। आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको हो ।’

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...

सत्ता कब्जा गर्नेहरुलाई मात्रै निर्वाचन अनिवार्य चाहिएको छ : दुर्गा प्रसाईं

ठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले देश जोगाउने, मुलुक जोगाउने, धर्म जोगाउने र संस्कृति जोगाउने पत्रकारिता देशमा चाहिएको बताएका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सबैजना मिलेर देश जोगाउन नलागे डरलाग्दो स्थितिको सामना गर्न तयार रहनुपर्न...

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...

राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ सुनील थापाले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक विज्ञ सुनीलबहादुर थापाले राजीनामा दिएका छन् । आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न थापाले राजीनामा दिएको बताइएको छ । थापाको नामा धनकुटाबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन...

आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...