बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।
प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतहरूको सामूहिक भेट हुँदै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग यहाँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले सामूहिक रूपमा भेट गर्दै हुन्। भेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको उपस्थितिमा हुने सामूहिक भेटमा प्रधान...
केपी ओलीलाई योगेशको जवाफ : एमालेलाई बहुआयामिक पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीभित्र बहुआयामिक पुनर्गठनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केही नेताहरूले उपद्रो मच्चाउँदै आफ्नै राजीनामा मागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्...
बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्न दिने यसरी भयो सहमति
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्न विगत पाँच दिनदेखि भइरहेको अवरोध हटेको छ । अवरोध हटेपछि सडकमै अलपत्र परेका र काठमाडौंमा फोहोर लोड भएका गाडी ल्याण्डफिल्डसाइटतर्फ जान थालेक...
राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका बैठक पनि आज बस्ने भएको छ । बैठक अपराह्न १२स्१५ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । बैठकमा उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले ‘लिलाकुमारी भण्डारीलाई उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्त...
शिक्षामन्त्री महावीर पुनको स्पष्टोक्ति-कसैलाई जागिर वा रिक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न सक्दिन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले व्यक्तिगत र पार्टीको स्वार्थको लागि अयोग्य व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्त गरेकाले नै कुशासन र भ्रष्टाचार चरम बिन्दुमा पुगेर जेन(जी बिष्फोट भएको बताएका छन् । आइतब...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...



