बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।
प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संयम र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन गृहमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सुरक्षा अवस्था विचार गरी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की...
निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको बताएका छन् । दक्षिण कोरिया भ्रमणमा रहेका मन्त्री खरेलसँग नेपाल पत्रकार महासंघ, दक्षिण कोरिया शाखाले शु...
प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरमा पूजापाठ
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरको दर्शन गरेकी छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशका बिभिन्न स्थानको भ्रमणमा निस्किएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार जानकी मन्दिरको दर्शनका साथै पूजा अर्चना गरेकी हुन् । ...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक : समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय दिएको छ । आयोगले आज बसेको बैठकबाट निर्णय गर्दै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक...
सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...



