नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे जेनजी, उठाए यी चार माग
काठमाडौँ । पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाललगायत जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु गरिएको घोषणा गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘जनआन्दोलन केवल राजनीतिक तरङ्ग होइन, यो हाम्रो देशको अन्तर्मनको प्रबल धड्कन हो । अन्याय, कुशासन र भ्रष्टाचारले थिचेको आत्माले फेरि एकपटक आफ्नो अस्तित्व सम्झाउँदै उभिएको क्षण यही हो ।
अभियानको प्रारम्भिक नेतृत्वमा रहेका पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाल, सुप्रिया शाही ठकुरी, सुजता जिसी, महेश जैसी, निरुता पौडेल, अबिन लिम्बू, टिकाराम लिम्बू, किरण लिम्बू, प्रकाश धामी र सुप्रसिद्ध सुबेदीलगायतले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । यस्तै, युवा अभियन्ता सागर ढकाल, सोम शर्मा, अजय श्रेष्ठ, हेमराज थापा, विजय कँडेल, सुशान्त वैदिक, प्रज्वल पौडेल, निकुञ्ज भण्डारी, डम्बर साहु, अतीत बाबु रिजाल र रिवाज शर्मा आचार्यलगायतले पनि उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरी अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
जनआन्दोलनको आत्मा शहीदहरूको बलिदान र नागरिक चेतनाको एकता हो, जसले नेपालको भविष्यलाई पुनः दिशानिर्देश गर्ने क्षण ल्याएको बताउँदै उनीहरूले लेखेका छन्–‘सहादत प्राप्त वीरहरूको सपना र सङ्घर्षलाई आत्मसात् गर्दै देशमा न्याय, स्वतन्त्रता, स्थायित्व र संवैधानिक मूल्यहरूको पुनः स्थापनाका लागि अबको आन्दोलनलाई ‘नयाँ राजनीतिक यात्राको सुरुवात’का रूपमा चित्रण गर्नुपरेको छ । ’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा चार मुख्य विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाएका छन् ।
१) राष्ट्रपतिसँग तत्काल लिखित सम्झौता
जेनजी जनआन्दोलनमार्फत प्रकट जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन नगर्दा आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबिच आन्दोलनरत पक्षसँग लिखित सम्झौता गर्न माग गरेका छन्।
२) आन्दोलनकारीको सुरक्षा र दोषीमाथि कारबाही
आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई फौजदारी कानुनको साँघुरो व्याख्या अन्तर्गत दमन गर्न नहुने भन्दै, उनीहरूले सरकारले आन्दोलनकारीमाथिको कारबाही, गिरफ्तारी र त्रासपूर्ण कार्य रोक्न माग गरेका छन्।
३) नयाँ राजनीतिक सक्तीहरूबिच एकता
विज्ञप्तिमा वैकल्पिक शक्ति र नयाँ पुस्ताका दलहरूबीच आपसी हठ, अविश्वास र स्वार्थका कारण जनता पुनः पुरानै दलहरूको जालोमा अड्किएको उल्लेख गर्दै, अब सबै नयाँ सोच र नेतृत्व एउटै साझा मोर्चामा आउनुपर्ने भनिएको छ।
४) विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार, बेजिल्ला मतदान र ‘नो भोट’ विकल्प ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष मतदान अधिकार दिन, प्रविधि–मैत्री बेजिल्ला मतदान प्रणाली लागू गर्न र ‘नो भोट’ अधिकार सुनिश्चित ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विगतका कमजोरी सुधार गरेर समयसँगै बदलिँदै काँग्रेस : सभापति थापा
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टी समयअनुकूल सुधारिएको राजनीतिक शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार सर्लाही ४ मा आयोजित निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले मतदातामाझ पार्टीको वर्तमान दिशा स्पष्ट पार्दै काँग्रेस...
तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्छः उपसभापति अर्याल
रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रास्वपा रुपन्देहीले आज भैरहवामा आयोजना गरेको छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सम...
प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् संयुक्त बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि प्रमुख सात राजनीतिक दलका नेताहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलगायतको संयुक्त बैठक बोलाएकी छन् । प्रधाानमन्त्री कार्कीले सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री...
राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज राति १२:०० बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभाका अ...
राष्ट्रले होनाहार युवा गुमाएको भन्दै विपिनका परिवारलाई भेटेर नैनसिंह महरले जनाए समवेदना
कञ्चनपुर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले इजरायलमा हमासको आतंकवादी हमलामा परी ज्यान गुमाएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको घरमा पुगेर समवेदना प्रकट गरेका छन् । उनले शोकाकुल बुबा महानन्द जोशी, आमा पद्मा जोशी,...
राजनैतिक संक्रमणबीच नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनेः विश्व बैंक
काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई प्रतिबिम्वित गर्दै नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा चार दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा दुई दशमलव एक प्रतिशतमा झर्ने प्र...



