बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे जेनजी, उठाए यी चार माग

Main News Image

काठमाडौँ । पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाललगायत जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु गरिएको घोषणा गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘जनआन्दोलन केवल राजनीतिक तरङ्ग होइन, यो हाम्रो देशको अन्तर्मनको प्रबल धड्कन हो । अन्याय, कुशासन र भ्रष्टाचारले थिचेको आत्माले फेरि एकपटक आफ्नो अस्तित्व सम्झाउँदै उभिएको क्षण यही हो ।

अभियानको प्रारम्भिक नेतृत्वमा रहेका पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाल, सुप्रिया शाही ठकुरी, सुजता जिसी, महेश जैसी, निरुता पौडेल, अबिन लिम्बू, टिकाराम लिम्बू, किरण लिम्बू, प्रकाश धामी र सुप्रसिद्ध सुबेदीलगायतले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । यस्तै, युवा अभियन्ता सागर ढकाल, सोम शर्मा, अजय श्रेष्ठ, हेमराज थापा, विजय कँडेल, सुशान्त वैदिक, प्रज्वल पौडेल, निकुञ्ज भण्डारी, डम्बर साहु, अतीत बाबु रिजाल र रिवाज शर्मा आचार्यलगायतले पनि उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरी अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

जनआन्दोलनको आत्मा शहीदहरूको बलिदान र नागरिक चेतनाको एकता हो, जसले नेपालको भविष्यलाई पुनः दिशानिर्देश गर्ने क्षण ल्याएको बताउँदै उनीहरूले लेखेका छन्–‘सहादत प्राप्त वीरहरूको सपना र सङ्घर्षलाई आत्मसात् गर्दै देशमा न्याय, स्वतन्त्रता, स्थायित्व र संवैधानिक मूल्यहरूको पुनः स्थापनाका लागि अबको आन्दोलनलाई ‘नयाँ राजनीतिक यात्राको सुरुवात’का रूपमा चित्रण गर्नुपरेको छ । ’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा चार मुख्य विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाएका छन् ।

१) राष्ट्रपतिसँग तत्काल लिखित सम्झौता
जेनजी जनआन्दोलनमार्फत प्रकट जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन नगर्दा आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबिच आन्दोलनरत पक्षसँग लिखित सम्झौता गर्न माग गरेका छन्।

२) आन्दोलनकारीको सुरक्षा र दोषीमाथि कारबाही
आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई फौजदारी कानुनको साँघुरो व्याख्या अन्तर्गत दमन गर्न नहुने भन्दै, उनीहरूले सरकारले आन्दोलनकारीमाथिको कारबाही, गिरफ्तारी र त्रासपूर्ण कार्य रोक्न माग गरेका छन्।

३) नयाँ राजनीतिक सक्तीहरूबिच एकता
विज्ञप्तिमा वैकल्पिक शक्ति र नयाँ पुस्ताका दलहरूबीच आपसी हठ, अविश्वास र स्वार्थका कारण जनता पुनः पुरानै दलहरूको जालोमा अड्किएको उल्लेख गर्दै, अब सबै नयाँ सोच र नेतृत्व एउटै साझा मोर्चामा आउनुपर्ने भनिएको छ।

४) विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार, बेजिल्ला मतदान र ‘नो भोट’ विकल्प ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष मतदान अधिकार दिन, प्रविधि–मैत्री बेजिल्ला मतदान प्रणाली लागू गर्न र ‘नो भोट’ अधिकार सुनिश्चित ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एक करोड ४२ लाख आठ हजार थान मतपत्र छापियो

काठमाडौँ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले हालसम्म कुल एक करोड ४२ लाख आठ हजार थान मतपत्र छपाई गरेको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र ११ लाख १६ हजार थान मतपत्र छपाई भएको छ। कुल दुई करोड आठ लाख तीन हजार थान मतपत्र छपाई ग...

रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार कमलपोखरीस्थित रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य असिम शाहको घरमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो ।

भेटमा रास्वपा...

वैकल्पिक कम्युनिस्ट शक्ति बनाउन छलफलमा जुटे विप्लव, घनश्याम र जनार्दन

काठमाडौँ । वामपन्थी दलहरूको एकता र विग्रह भइरहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव जनार्दन शर्मा र एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालबीच छलफल भएको...

बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै के- के भए पहिलो बैठकको निर्णयहरू !

मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । शुक्रबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेकाे हाे।

 सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गर...

निर्वाचनका लागि दलहरूको आकर्षण, दर्ता भए यी ८० दल

काठमाडौँ । फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ८० दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले मंगलबार साँझसम्म ८० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरा...

आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भन्यो : निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नू

काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश जिल्ला न...