नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे जेनजी, उठाए यी चार माग
काठमाडौँ । पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाललगायत जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु गरिएको घोषणा गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘जनआन्दोलन केवल राजनीतिक तरङ्ग होइन, यो हाम्रो देशको अन्तर्मनको प्रबल धड्कन हो । अन्याय, कुशासन र भ्रष्टाचारले थिचेको आत्माले फेरि एकपटक आफ्नो अस्तित्व सम्झाउँदै उभिएको क्षण यही हो ।
अभियानको प्रारम्भिक नेतृत्वमा रहेका पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाल, सुप्रिया शाही ठकुरी, सुजता जिसी, महेश जैसी, निरुता पौडेल, अबिन लिम्बू, टिकाराम लिम्बू, किरण लिम्बू, प्रकाश धामी र सुप्रसिद्ध सुबेदीलगायतले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । यस्तै, युवा अभियन्ता सागर ढकाल, सोम शर्मा, अजय श्रेष्ठ, हेमराज थापा, विजय कँडेल, सुशान्त वैदिक, प्रज्वल पौडेल, निकुञ्ज भण्डारी, डम्बर साहु, अतीत बाबु रिजाल र रिवाज शर्मा आचार्यलगायतले पनि उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरी अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
जनआन्दोलनको आत्मा शहीदहरूको बलिदान र नागरिक चेतनाको एकता हो, जसले नेपालको भविष्यलाई पुनः दिशानिर्देश गर्ने क्षण ल्याएको बताउँदै उनीहरूले लेखेका छन्–‘सहादत प्राप्त वीरहरूको सपना र सङ्घर्षलाई आत्मसात् गर्दै देशमा न्याय, स्वतन्त्रता, स्थायित्व र संवैधानिक मूल्यहरूको पुनः स्थापनाका लागि अबको आन्दोलनलाई ‘नयाँ राजनीतिक यात्राको सुरुवात’का रूपमा चित्रण गर्नुपरेको छ । ’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा चार मुख्य विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाएका छन् ।
१) राष्ट्रपतिसँग तत्काल लिखित सम्झौता
जेनजी जनआन्दोलनमार्फत प्रकट जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन नगर्दा आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबिच आन्दोलनरत पक्षसँग लिखित सम्झौता गर्न माग गरेका छन्।
२) आन्दोलनकारीको सुरक्षा र दोषीमाथि कारबाही
आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई फौजदारी कानुनको साँघुरो व्याख्या अन्तर्गत दमन गर्न नहुने भन्दै, उनीहरूले सरकारले आन्दोलनकारीमाथिको कारबाही, गिरफ्तारी र त्रासपूर्ण कार्य रोक्न माग गरेका छन्।
३) नयाँ राजनीतिक सक्तीहरूबिच एकता
विज्ञप्तिमा वैकल्पिक शक्ति र नयाँ पुस्ताका दलहरूबीच आपसी हठ, अविश्वास र स्वार्थका कारण जनता पुनः पुरानै दलहरूको जालोमा अड्किएको उल्लेख गर्दै, अब सबै नयाँ सोच र नेतृत्व एउटै साझा मोर्चामा आउनुपर्ने भनिएको छ।
४) विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार, बेजिल्ला मतदान र ‘नो भोट’ विकल्प ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष मतदान अधिकार दिन, प्रविधि–मैत्री बेजिल्ला मतदान प्रणाली लागू गर्न र ‘नो भोट’ अधिकार सुनिश्चित ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज समानुपातिक सांसदसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका समानुपातिक सांसदहरूसँग आज बुधबार विशेष अन्तरक्रिया गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजना हुने कार्यक्रममा राष्ट्रिय स...
सर्लाहीका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार निक्कै अगाडि
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको जारी मतगणनामा सर्लाहीका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार भारी मतान्तरसहित अगाडि बढिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगको मतगणना प्रणालीमा प्रविष्ट परिणामअनुसार हालसम्म सर्लाही क्षेत्र...
बालेनको राजीनामापछि एक वर्षका लागि काठमाडौंका मेयर रविका दाजु हरिशरण लामिछाने !
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनबीच सात बुँदे सहमति भएसँगै अब काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पद रिक्त हुने देखिएको छ । सहमति अनुसार बालेन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाच...
एमाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेल हटाइए, विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेकपा एमालेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुखबाट ईश्वर पोखरेललाई हटाएको छ। च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पोखरेलको स्थानमा विष्णु रिमाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । हालै सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनमा पोखरेल अध्यक्ष पदका उम्मेदवार ब...
पार्टीभित्रका विगतका कुरा थाती राखेर निर्वाचनमा होमिनुपर्छ : अग्नि सापकोटा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता अग्नि सापकोटाले विगतका कुरालाई थाती राखेर निर्वाचनमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालको २२औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सापकोटाले पार्टीभित्र नमिले...
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने तयारी
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको संख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प...



