जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहितका पदाधिकारीले छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरेको र पूर्वाग्राह देखाइसकेकाले उनीहरूको अनुसन्धानबाट घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट दायरकर्ताले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई आयोगको कुनै पनि कार्य नगर्नर नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दुर्गा प्रसार्ईं थुनामुक्त
काठमाडौँ । नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त भएका छन् । प्रसाईंका छोरा निराजनले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्चले रिट जारी गरेसँगै उनी थुनामुक्त भएका हुन् । प्रसाईंलाई गैरकानु...
महाधिवेशन मिति तोक्न माग गर्दै कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र
काठमाडौँ । । नेपाली कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । शुक्रबार उनीहरूले पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गएका हुन्...
निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएपछि नेकपाद्वारा सात नेता–कार्यकर्ता निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सात जना नेता तथा कार्यकर्तालाई संगठनबाट हटाएको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै उम्मेदवारी दिएको तथा त्यस्ता उम्मेदवारलाई साथ दिएको आरोपमा उनीहरूलाई निस...
नयाँ पार्टीमा ‘बा’ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : माधव नेपाल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधव नेपालले नयाँ पार्टीमा ‘बा’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुन दिन नहुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघमा विभिन्न संगठनबाट प्र...
कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...
कांग्रेसले छोड्यो पुस्तान्तरणको बाटो, आगामी चुनाबको टिकट देउवाले नै बाँड्ने
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहपछि पुराना दलहरुमा पुस्तान्तरणको बहस चर्किंदा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि ‘लचिलो’ देखिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समय बित्दै जाँदा शक्ति हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक देखिए...



