मङ्गलबार, १९ जेठ २०८३
नेपाली

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहितका पदाधिकारीले छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरेको र पूर्वाग्राह देखाइसकेकाले उनीहरूको अनुसन्धानबाट घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट दायरकर्ताले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई आयोगको कुनै पनि कार्य नगर्नर नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन स...

फागुन २१ अघि महाधिवेशन हुनुपर्छ, म सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु : गगन थापा

काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आागामी संसदीय निर्वाचनअघि पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले फागुन २१ गते अघि नै पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने ब...

आज सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । आजको बैठकमा समितिको कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गरिने...

मतदाता नामावली दर्ता अवधि थप गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह, निर्वाचन आयोग सकारात्मक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताका लागि तोकिएको समय थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । मतदाता नामावली सङ्कलनमा हाल देखिएको उत्साह र चापका कारण म्याद थप आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको...

प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सां...

अशोक राई नेतृत्वको जसपा विभाजन, बहुमत केन्द्रीय सदस्य जसपा नेपालमा समाहित

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादवसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकीकरण प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । जसपाकी सह अध्यक्ष यादल र र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताको सम्झौतामा हस्ताक...