शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहितका पदाधिकारीले छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरेको र पूर्वाग्राह देखाइसकेकाले उनीहरूको अनुसन्धानबाट घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट दायरकर्ताले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई आयोगको कुनै पनि कार्य नगर्नर नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मधेश प्रदेशमा तीन दलीय गठबन्धन कायम रहने

जनकपुर । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच बढ्दै गएको चिसोपनका कारण प्रदेशहरुको राजनीतिक समिकरण फेरबदल सुरु हुँदा मधेश प्रदेशमा भने यसको कुनै असर नपर्ने भएको छ ।

मधेश प्रदेशमा हाल विद्यमान नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमामे र नेपाली कम्युनिष्ठ पार्टी –ने...

बारा घटनामा एमाले कार्यकर्ताविरुद्ध जाहेरी, कारबाही नभए सिमरा बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ । बुधबार बाराको सिमरामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गरेको भन्दै युवाहरूको एक समूहले प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ । उनीहरूले सिमरा उपमहानगरपालिका–१ का तारा बस्नेतसहितलाई विपक्षी बनाउँदै इलाका प्रहरी क...

चुनावी वातावरण बनाउन सरकार सक्रिय, देउवा, ओली र प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल

काठमाडौँ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सरकार चुनावी वातावरण बनाउन सक्रिय भएको छ । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर निर्वाचनका विषयमा छलफल गरे । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,...

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम उक्...

रास्वपाले टुंग्यायो संसदीय समिति सभापतिका उम्मेदवार

काठमाडौँ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले  २ संयुक्तसहित १० एकल समितिका सभापतिको उम्मेदवार टुङ्ग्याएको हो । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह बालेनको...

बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...