बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

नौ महिनामा विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्र

Main News Image

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का नौ महिनामा सरकारले करिब ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये चैतसम्म सरकारले १० खर्ब ५९ अर्ब बजेट खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

कार्यालयका अनुसार, विनियोजितमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शीर्षकमा बजेट खर्च भएको छ । सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनका निम्ति गरिने खर्च हो यो । यो खर्चले नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन । सामान्यतया यो खर्च कुल बजेटको ६२ प्रतिशतसम्म पुग्ने गर्छ ।

यस वर्ष चालु शीर्षकमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । यसमध्ये समीक्षा अवधिसम्म सरकारले सात खर्ब ४७ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाइ, जलविद्युत तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा पुँजीगत खर्च गरिन्छ । यस्तो शीर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

खासगरी पश्चिम एसियामा तनावका कारण निर्माण व्यवसायीले बिटुमिन इन्धनको अभाव झेलिररहेका छन् । त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । पुँजीगततर्फ चालु आवमा खर्च गर्न सरकारले चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । यसमध्ये ९६ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको २३.५८ प्रतिशत हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ३४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ र...

शनिबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपैयाँ ६५...

कान्छारामसहित ९ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय

काठमाण्डौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि सहित ९ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयअन्तर्गत...

यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी

काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार...

बागमती प्रदेशमा घर जग्गा कारोबार घट्दै, राजस्व संकलनमा २३.६ प्रतिशतले गिरावट

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा घरजग्गा कारोबार निरन्तर घट्दा राजस्वमा असर परेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार घर, भवन नक्सापास कमी आउँदा राजस्व पनि घटेको देखिएको छ । प...

सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ दिने

काठमाडौँ । सरकारले जनेजी आन्दोलनका घाइतेहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । आज मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदी...