कान्छारामसहित ९ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय
काठमाण्डौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि सहित ९ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको बिहीबार एक सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ ।
सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने जनाइएको छ ।
कालोसूचीमा परेकामध्ये कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा।लि।लाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै क्यापिटल इन्टरप्राइजेजलाई ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
आर्टिक कन्ट्रक्सन र ग्रीन वर्ल्ड कन्स्ट्रक्सनलाई १–१ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै अग्रिम–लङभिजन–धनलक्ष्मी जे।भी। अन्तर्गतका निर्माण कम्पनीहरूलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । मार्सेली निर्माण सेवालाई पनि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कुनै पनि ठेक्का, आपूर्ति वा परामर्श सेवामा सहभागिता जनाउन नपाउने सूचनामा उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पाँच वर्षपछि पुनः सक्रिय नेपाल–भारत संयुक्त कृषि संयन्त्र, व्यापार र प्रविधिमा जोड
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यसहित गठन गरिएको संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठक पाँच वर्षपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० यता स्थगित रहेको यो उच्चस्तरीय संयन्त्र पुनः सक्रिय हुँदा दुवै...
६ निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर, अछामले जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने ६ वटा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स...
शिखर पावरको आईपीओ बाँडफाँड, २४ लाख ६६ हजार आवेदकको हात रित्तो
काठमाडौँ । शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले फागुन १७ गतेदेखि २६ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरेको आईपीओ आज चैत ३ गते बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले बाँडफाँड गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा कुल ३२ लाख कित्ता आई...
नबिल बैंकले चिनियाँ अदालतमा भएको त्रिशूली जलविद्युतको मुद्दा जित्यो
काठमाडौँ । नबिल बैंक लिमिटेडले त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टीसम्बन्धी मुद्दामा चिनियाँ अदालतमा सफलता हात पारेको छ । चीनको चोङछिङ हाइयर पिपुल्स अदालतले नबिल बैंकको पक्षमा फैसला गरेसँगै चार वटा बैंक ग्यारेन्टीबापत ७४...
सूर्यकुण्ड हाइड्रोले आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्दै
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले यही माघ १८ गतेदेखि आइतबारबाट सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ५ लाख ७२ हजार ४३१ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । ...


