बिहिबार, २१ जेठ २०८३
नेपाली

सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति नेकपाको आपत्ति

Main News Image

काठमाडौँ । बैशाख ६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो कदमलाई ‘अमानवीय’ भन्दै तत्काल रोक्न र पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा गरिएका गतिविधिले पीडित परिवारलाई बिचल्ली बनाएको र सीमान्तकृत समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने खतरा बढेको उल्लेख गरिएको छ । ‘समुचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी यस्ता कार्य नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पूर्वसभामुख महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । मुद्दा दर्ता गर्नका लागि आयोगको टोली विशेष अदालतमा पुगेको छ । महराविरुद्ध विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको अभियोग...

प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकारले दिए राजीनामा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायणले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामाबारे जानकारी दिँदै उनले आफूले पाएको अवसरप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अभूतपूर्व कठिन परिस्थितिमा प...

मिराज ढुंगानाको कार्यालयमा आक्रमण, महिलामाथि हातपात

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको कार्यालयमा आक्रमण भएको छ ।

ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो राजनीतिक अभियानका सञ्चालनका लागि खोलेको कार्यालयमा आक्रमण भएको दाबी गरेका छ...

राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग चरणबद्ध वार्ता र संवाद अघि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ मा घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्...

विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...

७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...