विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय क्षमता बढाउने कांग्रेसको योजना : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर विधायिकाको अधिकार संकुचित नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञामा गगन थापासँग सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक लेजिस्लेसनको अवधारणा अधिकार कटौतीका लागि नभई परिणाम छिटो दिनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले संसदीय समितिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने तथा संसदबाहिर रहेका सरोकारवालाहरूलाई पनि विधेयक छलफलमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने कांग्रेसको योजना रहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य न...
रास्वपा केन्द्रीय समिति : कुलमान समूहबाट उपसभापतिसहित १२ जना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा उज्यालो नेपालको टिमबाट १२ जना थप हुने भएका छन् । आइतबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो । आजै विवेकशील साझाबाट आएका ७ जना केन्द्रीय समितिमा थपिएका थिए...
एमाले उपाध्यक्ष पदका लागि बिन्दा पाण्डे मैदानमा, प्रस्तावकमा अष्टलक्ष्मी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी नेतृ बिन्दा पाण्डेले पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यको प्रस्तावमा पाण्डेले उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । पार्टीको जारी ११औँ महाधिवेशनम...
रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ
काठमाण्डौँ । रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासमा आइतबारदेखि सुरू भए...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सूचना प्रविधि अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि अहिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् । नवौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले डिजिटल युगमा सुश...



