विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय क्षमता बढाउने कांग्रेसको योजना : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर विधायिकाको अधिकार संकुचित नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञामा गगन थापासँग सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक लेजिस्लेसनको अवधारणा अधिकार कटौतीका लागि नभई परिणाम छिटो दिनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले संसदीय समितिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने तथा संसदबाहिर रहेका सरोकारवालाहरूलाई पनि विधेयक छलफलमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने कांग्रेसको योजना रहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको माग
काठमाडौँ । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेन्जी आन्दोलनमा भएका हत्या, आगजनी र हिंसात्मक...
रास्वपाको विस्तारित बैठक : घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न जोड
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको दुईदिने विस्तारित बैठक शनिबार राति सौराहामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने आधार तयारी...
देशलाई उज्यालो बनाउन मुलुककै नेतृत्व गर्ने सोचमा छु : कुलमान घिसिङ
रामेछाप । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले समग्र देशलाई उज्यालो बनाउने आफू नेतृत्वमा आउन खोजेको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले देशलाई उज्यालो बनाएको बताउँदै...
रास्वपामाथि सिके राउतको व्यंग्य: तीन महिनाको भिजन नभएकाले देश कहाँ पुर्याउने?
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै तीन महिनाको समेत स्पष्ट भिजन नहुनेले देश चलाउने हो भने भविष्य असुरक्षित हुने टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ‘स्वतन्त्र राजनीति’ को नारा लगाएर पछि पार्टीमै समाहित भ...
प्रचण्डले दुवैजना अध्यक्ष बनौँ भन्दा मानिन, आफैं सहसंयोजकको प्रस्ताव गरेँ : माधव नेपाल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आफू पदको लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति नभएको बताएका छन् । पार्टी एकताका क्रममा दुई जना अध्यक्ष हुने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर आफू सहसंयोजक बनेको नेता नेपाल...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...



